25% टैरिफ की मार: अमेरिका में मुश्किल में पड़ सकते हैं ये टॉप 5 भारतीय प्रोडक्ट

25% टैरिफ की मार: अमेरिका में मुश्किल में पड़ सकते हैं ये टॉप 5 भारतीय प्रोडक्ट,ऑटो पार्ट्स और कार एक्सेसरीज,टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स,जेम्स एंड ज्वेलरी (हीरे और गहने),फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स (दवाइयां),आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर एक बार फिर चर्चा में है। ट्रंप की ओर से प्रस्तावित 25% टैरिफ का असर सीधे तौर पर भारत के कई प्रमुख निर्यात उत्पादों पर पड़ सकता है। इसका असर न सिर्फ भारतीय कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा, बल्कि लाखों लोगों की नौकरियों और देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर दिखेगा। आइए जानते हैं वे 5 प्रमुख भारतीय प्रोडक्ट्स, जो इस टैरिफ वॉर की सबसे बड़ी चपेट में आ सकते हैं।

ऑटो पार्ट्स और कार एक्सेसरीज

भारत से अमेरिका को बड़ी मात्रा में ऑटोमोटिव पार्ट्स निर्यात होते हैं। ट्रंप के टैरिफ के चलते इन पर कीमत बढ़ सकती है, जिससे अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों का रुख कर सकती हैं।

टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स

भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रही है। 25% टैरिफ लगने पर अमेरिका में इंडियन फैब्रिक और रेडीमेड कपड़ों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे मांग घट सकती है।

25% टैरिफ की मार: अमेरिका में मुश्किल में पड़ सकते हैं ये टॉप 5 भारतीय प्रोडक्ट

जेम्स एंड ज्वेलरी (हीरे और गहने)

भारत के कटे-पॉलिश किए हीरे और गोल्ड ज्वेलरी का अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है। अतिरिक्त टैक्स लगने से ये प्रोडक्ट्स महंगे होंगे और प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं।

फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स (दवाइयां)

भारत दुनिया का ‘फार्मेसी हब’ माना जाता है और अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। 25% टैरिफ से जेनेरिक दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकी बाजार में भारतीय फार्मा कंपनियों की हिस्सेदारी घट सकती है।

आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज

भले ही ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में न हों, लेकिन अमेरिका में भारतीय आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स पर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा असर होगा। टैरिफ वीज़ा पॉलिसी और टैक्स स्ट्रक्चर के जरिए इन सेवाओं पर भी लागू किया जा सकता है।

25% टैरिफ की मार: अमेरिका में मुश्किल में पड़ सकते हैं ये टॉप 5 भारतीय प्रोडक्ट

ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकती है। इससे न केवल व्यापार घाटा बढ़ेगा, बल्कि रोजगार और विदेशी निवेश पर भी असर पड़ सकता है। भारत सरकार को इस चुनौती से निपटने के लिए जल्द और सटीक रणनीति बनानी होगी।

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