₹12 लाख का इनाम! बच्चे पैदा करने पर मिल रही भारी राशि, जानें कौन सा देश दे रहा है फायदा,कौन सा देश दे रहा है ₹12 लाख तक का फायदा?🇰🇷 दक्षिण कोरिया (South Korea),क्यों आई जरूरत इस योजना की,सरकार क्या कर रही है,भारत में क्या लागू हो सकती है ऐसी योजना,जापान में भी ऐसा ही सिस्टम
दुनियाभर में कई देश जनसंख्या में गिरावट से जूझ रहे हैं। ऐसे में जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकारें अलग-अलग प्रोत्साहन दे रही हैं। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों ने जनसंख्या में आई गिरावट के चलते ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिनमें बच्चे पैदा करने पर लाखों रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
कौन सा देश दे रहा है ₹12 लाख तक का फायदा?
🇰🇷 दक्षिण कोरिया (South Korea)
दक्षिण कोरिया में जन्म दर (Birth Rate) बेहद नीचे जा चुकी है। 2024-2025 की रिपोर्ट के अनुसार, वहां की सरकार हर नवजात बच्चे के जन्म पर माता-पिता को करीब 10,000 डॉलर यानी लगभग ₹8 से ₹12 लाख तक की सहायता राशि प्रदान कर रही है।
जन्म के समय कैश बोनस
महीने की देखभाल राशि
सरकारी डे-केयर और एजुकेशन सपोर्ट
क्यों आई जरूरत इस योजना की?
घटती जनसंख्या दर: दक्षिण कोरिया की फर्टिलिटी रेट 1.0 से भी नीचे पहुंच चुकी है, जो कि जनसंख्या के भविष्य के लिए खतरा है।
कामकाजी युवाओं की कमी:बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और वर्कफोर्स घट रही है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
शादी और बच्चे पालने की लागत बहुत अधिक:महंगाई, नौकरी का दबाव और बच्चों की परवरिश का खर्च युवाओं को शादी और पैरेंटिंग से दूर कर रहा है।
सरकार क्या कर रही है?
कैश इंसेंटिव:हर बच्चे के जन्म पर ₹12 लाख तक की आर्थिक मदद।
फ्री हेल्थ चेकअप और एजुकेशन: बच्चों की पढ़ाई और सेहत का खर्च सरकार उठा रही है।
वर्किंग मदर्स के लिए सुविधाएं: मातृत्व अवकाश, डे-केयर और वर्क-फ्रॉम-होम विकल्प।
जापान में भी ऐसा ही सिस्टम
जापान में भी प्रति बच्चा लाखों की सब्सिडी दी जा रही है। टोक्यो जैसे शहरों में सरकार माता-पिता को आर्थिक सहायता, मकान में छूट, स्कूलिंग में सपोर्ट और टैक्स बेनिफिट्स दे रही है ताकि लोग अधिक बच्चे पैदा करें।
भारत में क्या लागू हो सकती है ऐसी योजना?
भारत की जनसंख्या अभी स्थिर है लेकिन कुछ क्षेत्रों में गिरावट देखी जा रही है। आने वाले वर्षों में भारत भी टारगेटेड जनसंख्या नीति पर विचार कर सकता है। यदि शहरी इलाकों में बर्थ रेट घटता रहा, तो ऐसी योजनाएं भविष्य में भारत में भी देखने को मिल सकती हैं।
“₹12 लाख का इनाम” जैसी योजना दिखने में चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन ये एक गंभीर जनसंख्या संकट का समाधान है। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश यह दिखा रहे हैं कि जब जन्म दर गिरती है, तो सरकारों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं।
