Rahul Gandhi: EC का बड़ा ऐक्शन, राहुल गांधी से शकुन रानी आरोप के सबूत मांगे, जानिए पूरा मामला क्या है,क्या है पूरा मामला,EC का रुख क्यों कड़ा हुआ, कांग्रेस का पलटवार,48 सीटें और 50 हजार से कम मार्जिन का मुद्दा,
नई दिल्ली – कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी विवादों के घेरे में हैं। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता शकुन रानी पर ‘डबल वोटर’ होने का आरोप लगाने के बाद अब चुनाव आयोग (EC) ने राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है। आयोग ने उनसे इस दावे का सोर्स और ठोस सबूत पेश करने को कहा है।
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि महादेवपुरा की शकुन रानी ने दो अलग-अलग जगह वोट डाला। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ गंभीर उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए।
राहुल के इस बयान के बाद मामला तूल पकड़ गया। अब EC ने उनसे लिखित रूप में जवाब मांगते हुए कहा है कि इस तरह के आरोपों के लिए ठोस प्रमाण जरूरी हैं, वरना यह भ्रामक सूचना मानी जा सकती है।
EC का रुख क्यों कड़ा हुआ?
चुनाव आयोग का मानना है कि बिना प्रमाण के किसी भी मतदाता पर आरोप लगाना गलत है। EC ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या डेटा है, तो उसे सामने लाया जाए।
सूत्रों के मुताबिक, EC ने नोटिस में यह भी पूछा है कि यह जानकारी किस दस्तावेज़, रिपोर्ट या शिकायत से मिली और क्या इसकी पुष्टि किसी सरकारी रिकॉर्ड से हुई है।
कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस ने इस नोटिस को “राजनीतिक दबाव” का परिणाम बताया है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने जो कहा, वह ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित था और EC को पहले इसकी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए थी, बजाय नोटिस भेजने के।
48 सीटें और 50 हजार से कम मार्जिन का मुद्दा
इस विवाद के बीच कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव का एक और बड़ा दावा किया है। पार्टी के अनुसार, उस चुनाव में 48 सीटों पर हार का अंतर 50,000 वोट से भी कम था। कांग्रेस का कहना है कि अगर वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती, तो नतीजे अलग हो सकते थे।
आगे क्या?
अब सबकी निगाहें राहुल गांधी के जवाब पर टिकी हैं। अगर वह ठोस सबूत पेश करते हैं, तो यह मामला और गंभीर हो सकता है। लेकिन अगर सबूत नहीं मिला, तो राहुल गांधी पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लग सकता है, जो राजनीतिक रूप से बड़ा झटका होगा।
शकुन रानी विवाद केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि यह चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साख से जुड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में इसका असर कर्नाटक की राजनीति से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक देखा जा सकता है।
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