BRICS शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में, ट्रंप टैरिफ पर समूह की चर्चा | एजेंडे में क्या है

BRICS शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में, ट्रंप टैरिफ पर समूह की चर्चा | एजेंडे में क्या है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना और त्रिनिदाद और टोबैगो की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद रियो डी जेनेरियो में 2025 के BRICS शिखर सम्मेलन के लिए रविवार (शनिवार शाम स्थानीय समय) को ब्राजील पहुंचे।

यह पीएम मोदी की पांच देशों की यात्रा का चौथा चरण है, जो 2 जुलाई को शुरू हुई थी। इसके बाद मोदी अर्जेंटीना पहुंचे, जहां पिछले पांच दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। अब वे ब्राजील में हैं, जहां से वे अपने अब तक के सबसे लंबे राजनयिक दौरे को पूरा करने के लिए नामीबिया जाएंगे।

BRICS शिखर सम्मेलन दो बड़े ब्लॉक नेताओं की उपस्थिति के बिना आयोजित किया जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन इस साल बैठक में भाग नहीं लेंगे। हालांकि, वार्षिक शिखर सम्मेलन का एजेंडा बहुत व्यस्त है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील में: भारत का ब्रिक्स एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता यह है कि BRICS राष्ट्र समूह आतंकवाद को स्पष्ट शब्दों में चुनौती दे। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा किए जाने की उम्मीद है, जिसमें 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के रिसॉर्ट शहर पहलगाम में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे।

भारत ने हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पीओजेके और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया।

इसके अलावा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सहयोग और असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से एक नई स्वास्थ्य पहल के लिए एक रूपरेखा को अपनाने की उम्मीद है।

भारत राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान पर भी जोर दे रहा है, जिससे वैश्विक दक्षिण की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी।

ट्रम्प टैरिफ पर ब्रिक्स

रविवार को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स नेताओं की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के “अंधाधुंध” व्यापार शुल्कों की निंदा करने की भी उम्मीद है, जिसमें कहा गया है कि वे अवैध हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने का जोखिम रखते हैं।

AAFP द्वारा रिपोर्ट किए गए एक मसौदा शिखर सम्मेलन के बयान के अनुसार, उभरते हुए देश, जो दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अमेरिकी आयात शुल्कों के बारे में “गंभीर चिंताओं” पर एकजुट हुए हैं।

मसौदा शिखर सम्मेलन घोषणा में संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन रविवार और सोमवार को वार्ता के लिए एकत्रित होने वाले नेता इसमें संशोधन कर सकते हैं।

AAFP ने मसौदा पाठ के हवाले से कहा, “हम एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों के बढ़ने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं जो व्यापार को विकृत करते हैं और डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के नियमों के साथ असंगत हैं।”

मसौदा पाठ में चेतावनी दी गई है कि ऐसे उपाय “वैश्विक व्यापार को और कम करने की धमकी देते हैं” और “वैश्विक आर्थिक विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं।”